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राज्य की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए शासन ने जल संस्थान को नोडल एजेंसी बनाया है. विश्व बैंक के स्वैप मोड वाले पेयजल योजनाओं के संचालन में जल संस्थान मदद करेगा. अब तक ये जिम्मेदारी विश्व बैंक के खर्चे से स्वजल अनुभाग देख रहा था.
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